१८ वर्षे. एक चिमूटभर प्रगती, आणि अखंड प्रवाशांचा त्रास. मुंबई-गोवा महामार्ग क्रमांक ६६ चे रूपांतर अपूर्णतेच्या प्रतीकमध्ये झाले आहे. रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर ते पळस्पे फाट्यापर्यंत अनेक उड्डाणपुलांवर व रस्त्यावर निर्माण झालेल्या तड्यांमुळे, दरवर्षीचा पावसाळा कोकणातील लोकांसाठी धोकादायक ठरत आहे.
या महामार्गावरून रोजचा प्रवास करणाऱ्या चाकरमान्यांना प्रश्न पडतो – ही वाट अपघातांकडे नेणारी का? आणि या वाईट वाटेचा वाहक कोण?
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभाग सुस्त का?
रस्त्यावर तडे, खड्डे, पाणी साठलेले पूल, आणि होणारे अपघात याची इतकी उदाहरणं असूनही संबंधित खात्याचे डोळे उघडत नाहीत. अनेक ठेकेदारांनी जबाबदारी पार पाडताना हलगर्जीपणा दाखवला आणि प्रशासनानेही त्यांच्या कामाची कसून तपासणी करण्याऐवजी दुर्लक्ष केलं.
लोकप्रतिनिधी – दुर्लक्षित कोकणाचे बोलके मूकनायक
या महामार्गावरून अनेक मंत्री, खासदार, आमदार प्रवास करतात. मात्र ना कुणी प्रश्न उपस्थित करतो, ना उत्तर देतो. व्हीआयपींच्या गाड्यांना चुकवलेले खड्डे सामान्य प्रवाशांच्या गाड्यांसाठी जिवावर बेततात, याची जाणीव का होत नाही? की राजकीय अपरिहार्यता ठेकेदारांच्या हितसंबंधात गुंतली आहे?
५०० कोटींचे खड्डे आणि सार्वजनिक लक्षाचा अपमान
दरवर्षी खड्डे भरण्यासाठी शेकडो कोटी रुपये खर्च होतात. तरीही परिस्थिती बदलत नाही. हे केवळ अपयश नाही; ही जबाबदारीची थट्टा आहे. नागरिकांनी त्यांच्या आयकरातून दिलेल्या पैशांचा असा अपमान होतो, आणि जनतेला धीर द्यायचं काम केवळ निवडणुकीपुरतं मर्यादित राहतं.
कोकणासाठी श्वेतपत्रिका हवी, गोंगाट नव्हे
मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग तीन वर्षांत पूर्ण होतो, मग कोकणातच १८ वर्षे का लागली? महामार्गाच्या इतिहासात खर्च झालेल्या निधीची तपशीलवार श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करणे ही आता काळाची गरज आहे. अपघातग्रस्त व अपंग प्रवाशांची नुकसानभरपाई ही प्राथमिक बाब ठरायला हवी.