विठ्ठल ममताबादे
उरण, दि. १३ : नवी मुंबई प्रकल्पातील भूमीहिन शेतमजूर, मिठागर कामगार, बाराबलुतेदार यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. मा. न्यायालयाने या प्रकल्पग्रस्तांना ४० चौ. मीटर भूखंड देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करून १९७१ पूर्वीचे शासकीय पुरावे ग्राह्य धरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयीन लढ्याची पार्श्वभूमी
पनवेल तालुक्यातील गव्हाण गावातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मनोज जनार्दन कोळी आणि मयूर जनार्दन कोळी यांनी अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र शासन आणि सिडकोकडे भूखंड मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला. परंतु सिडकोकडून सातत्याने दुर्लक्ष झाल्याने त्यांनी २०२२ साली उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
प्रभावी कायदेशीर भूमिका
वकील प्रियांका सुरेश ठाकूर यांनी याचिकेत सिडकोकडून होणाऱ्या टाळाटाळीविषयी माहिती सादर करत कोळी बांधवांनी पुराव्यांच्या रूपात १९६७ चे घर क्रमांक ६६ ब सादर केले. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि निला गोखले यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांनी दिलेले दस्तऐवज ग्राह्य मानून सिडकोला भूखंड वाटपाच्या निर्णयाचे अवलोकन करण्याचे निर्देश दिले.
योजनेचे महत्त्व
◼ नवी मुंबई प्रकल्पात ९५ गावांतील जमिनीचे संपादन करण्यात आले होते.
◼ जमीन धारक शेतकऱ्यांना १२.५% टक्के भूखंड मिळाला, मात्र भूमिहीन शेतमजूर, बलुतेदार यांना वंचित रहावे लागले.
◼ शासनाने त्यांना ४० चौ. मीटर भूखंड देण्याचा जीआर प्रसिद्ध केला होता, परंतु सिडकोकडून अंमलबजावणीत अडथळे येत होते.
या निर्णयामुळे ठाणे, रायगड आणि नवी मुंबई परिसरातील अनेक प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पुन्हा जागवल्या गेल्या आहेत. यामुळे सिडकोकडून अधिक भूमीहिन प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नवी मुंबई प्रकल्पात ९५ गावातील शेतकऱ्यांना १२. ५ टक्के भूखंड तर वितरित करण्यात आले. मात्र जे बारा बलुतेदार भूमिहीन शेतकरी आहेत त्यांना ४० चौरस मीटरच्या भूखंडासाठी आजही झगडावे लागत आहे. आम्ही दाखल केलेली रिट याचिकेचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. या निकालाच्या आधार जे भूमिहीन प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आहेत त्यांना सिडकोच्या माध्यमातुन ४० चौरस मीटरचा भूखंड मिळण्यास मदत होणार आहे.
-मनोज कोळी,
शेतकरी, गव्हाण पनवेल