कृतघ्न झाले शासन आणि सिडको?….आगरी कोळी गावठाणातल्या बांधकामांना नोटीस

राजाराम पाटील
उरण-रायगड
८२८६०३१४६३

लोकसभा,विधानसभा,स्थानिक स्वराज्य संस्था, निवडणुका कोणत्याही असोत…महाराष्ट्रात इतरत्र शासन काहीना काही देण्याच्या घोषणा करते. नवी मुंबईत मात्र जमिनी, घरे जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यासाठीच, शासन सिडकोच्या माध्यमातून नोटीस काढते. १३ जुलै २०२५ रोजीच्या रविवारी लोकमतमध्ये बातमी लागली. पाच हजार बांधकामांना सिडकोने बजावली नोटीस. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई?

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सिडकोने अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. या अंतर्गत जानेवारीपासून पाच हजार अनधिकृत इमारती आणि त्यातील सदनिकांना नोटीस बजावून कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. आतापर्यंत ६० टक्के प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. शहरात अनधिकृत बांधकामांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याविरोधात न्यायालयात तीन ते चार याचिका दाखल झाल्या आहेत. याच बातमीत पुढे म्हटले आहे, स्थानिक नेत्यांचा सिडकोवर दबाव (वनमंत्री गणेश नाईक?). कारवाई दरम्यान महापालिका निवडणुकीचे पडसाद दिसून येत आहेत. स्थानिक राजकीय नेत्यांकडून कारवाई थांबविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे.

वरील बातमीचा अर्थ असा निघतो की ही बांधकामे गाववाल्यानीच केली आहेत. म्हणून वाचविण्यासाठी स्थानिक नेते पुढे येत असावेत?. नवी मुंबईत स्थानिक भूमिपुत्र विरोधी कोण आहेत? हे वनमंत्री गणेशजी नाईक प्रत्येक सभेत सांगत आहेत. सिडको नगरविकास खाते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. हिंदुत्ववादी भाजपा सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री पदी असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना आपल्याच सरकारमध्ये असलेल्या वनमंत्री गणेश नाईक आणि आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्या मतदार संघातील बहुसंख्य ओबीसी गावठाणातला प्रश्न समजत नसेल का? अनधिकृत बांधकामा संदर्भात याचिकाकर्ते हे गावातले आगरी कोळी नाहीत. ते बाहेरचेच का आहेत? सारे ग्रामस्थ हे अनधिकृत बांधकामे करणारे गुन्हेगारी वृत्तीचे आहेत का? की हे याचिकाकर्ते सिडको, नगरविकास खाते त्यातील अधिकारी (मराठा) एकनाथ शिंदे ही मंडळी ठरवून ओबीसी विरोधी जमीनदार मराठ्यांचे पारंपरिक राजकारण करतात का? मा. उच्च न्यायालयाची दिशाभूल कुणी करतेय का? असे अनेक प्रश्न सामान्य माणसासमोर येत आहेत. मुळात सिडकोच्या निर्मितीचा इतिहास गरिबांसाठी घरे आणि शहरे निर्माण करणे. हा असला तरी प्रत्यक्षात व्यवहार मात्र गरीब ओबीसींना,आगरी कोळी लोकांना उध्वस्त करण्याचाच आहे.

मुंबईच्या आगरी कोळी भंडारी आदिवासी ईस्ट इंडियन यांच्या १० कोटी रुपये गुंठ्याच्या मौल्यवान जमिनी देशाच्या औद्योगिक विकासाचे नाव सांगत “इंडस्ट्रियल झोन” जाहीर करून फुकटात घेतल्या. स्वातंत्र्यानंतर लगेच राज्य मराठी लोकांचे की सरंजामी मराठ्यांचे? हे समजायला आगरी कोळी लोकांना खूप उशीर झाला. मराठी भाषे आडून ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हेच पूर्वीचे खोत सावकार राज्य करीत होते, करीत आहेत. ज्यांच्या विरोधात आम्ही जमीनदारी खोत सावकारी विरोधात कुळ कायद्याची लढाई लढलो होतो.

जमीनदारी नष्ट करुन भूमिहीन शेतमजूर लोकांना “कसेल त्याची जमीन” या तत्वाने जमीन मालकी देणे ही राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. हे सत्य अलीकडे मुंबई विधानसभेत भाषण करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी नव्याने सागितले. तरीही महाराष्ट्र विधानसभेतील एकाही आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री यावर विचार करणार आहेत की,नाहीत?. अर्थात शासन हे स्वातंत्र्य समता-बंधुता-न्याय या तत्वांवर चालत असले तरीही राज्यकर्त्यांच्या मनात मात्र “मनुस्मृतीच” आहे. शासनाच्या निर्णयांचे प्रत्यक्ष परिणाम तसेच दिसतात. या लेखाचा प्रामाणिक विचार लक्षात घेऊन सन्माननीय सर्वच न्यायालये आणि न्यायमूर्ती यांनी भारताच्या भूमिपुत्र आगरी कोळी भंडारी ईस्ट इंडियन आदिवासी यांच्या राहत्या घराबाबत, गावठाणे यांच्याबाबत विचार करावा. ही नम्र विनंती आहे.

आज मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रात जे लोक निवडून आले आहेत त्यात भूमिपुत्र ओबीसींचे प्रतिनिधी का नाहीत?. ओबीसी राजकीय आरक्षण, शिक्षण,सरकारी नोकऱ्या याबाबतच्या आरक्षणाची न्याय अंमल बजावणीची स्थिती राज्य सरकारने जपली की ओबीसींवर अन्यायच केला? याची न्यायालयीन चौकशी होईल का? जर देशाच्या राजधानीत मुंबईत अशी भयानक स्थिती असेल तर उर्वरित महाराष्ट्रात आणि देशात ओबीसी, एससी, एसटी या ८५ टक्के लोकांची लूट, शोषण आजही उच्चवर्णीय जाती कशा करत आहेत, असतील?. शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय प्रतिनिधित्व हे ओबीसींना समजू नये? म्हणूनच त्यांचे कधी हिंदुत्वाच्या तर कधी भाषेच्या वादात ,मराठी विरुद्ध हिंदी, किंवा हिंदू विरुद्ध मुसलमान, स्थानिक विरोध परप्रांतीय अशा वादात मन, मेंदू आणि मानवी इंद्रिय भ्रमित करण्याचे काम राज्यकर्त्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सत्ताधारी जातींकडून केले जाते. अर्थात घरे आणि जमिनी कशा लुटल्या जातात? हे अशिक्षित माणसांना सहज कळते. म्हणूनच घरे, जमीन मालकी हक्कांचे आंदोलन हे स्त्री शूद्र अतिशूद्र यांना समजावणे सोपे काम आहे. लोकांना किमान घर, जमीन,पाणी, अन्न देणे ही खरी मानवता आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना खूप अडचणी येतात.

अदानी, अंबानी, लोढा, सिडको एसआरए बिल्डर यांची दलाली करणारे श्रीमंत होताहेत आणि गरीब मागासवर्गीय प्रकल्पग्रस्त यांची बाजू मांडणारे अधिक गरीब, निराश होत आहेत. सरकार हे शोषक आहे. या परिस्थीत लढणे म्हणजे जीवनाची अग्निपरीक्षा आहे असे मला मनोमन वाटते. तो माझा वर्तमान अनुभव आहे. सिडकोने बंदुकीच्या गोळ्या घालून पाच माणसे मारून कवडीमोल भावात आगरी, कोळी, ओबीसींच्या शेतजमिनी घेतल्या. त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा कायदा करण्याची लायकी तत्कालीन मराठा मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांची नव्हती. त्यांना त्या फुकट हव्या होत्या. ते ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधी होते. आमचे ओबीसी नेते, लोकनेते दि. बा. पाटील यांनी हा कायदा सिडको विरोधातील संघर्षाने केला. समतेच्या मागासवर्गीय न्यायाने केला. ज्याच्या जागा लोकांच्या घरांच्या शहरांच्या निर्मितीसाठी सिडकोने घेतल्या त्या रिलायन्स सेझ प्रकल्प, अदानी विमानतळ यांच्यासाठी व्यापारी पद्धतीने विकल्या. दोन-तीन हजार रुपये एकरी जमिनी घेऊन, त्या आता २०० कोटी रुपये एकरने बिल्डरांना सिडको व्यापारी पद्धतीने विकते. आमच्या मातृभूमीचा व्यापार करण्याचा अधिकार शासन अथवा सिडकोला दिला कुणी? हा प्रश्न ओबीसी बांधवांनी सध्याच्या नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना विचारावा. “शहरांचे शिल्पकार” हे आमच्या जमिनींचे चोर ठरले. सिडकोची ही वास्तवात असलेली सत्य स्थिती आगरी कोळी ओबीसी साहित्यिक पत्रकार राजकीय नेते यांनी कधीच मांडली नाही.

महात्मा जोतिबा फुले यांना आपले गुरू मानणाऱ्या लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्याकडून प्रकल्पग्रस्त काय शिकले? फुले शाहू आंबेडकर यांनी आम्ही उच्च जातीय लोकांची गुलामी करू नये. हे सांगितले होते. आम्ही आमचे गुरु कोण? हे विसरून आगरी, कोळी, ओबीसींना गुलाम करणाऱ्यांनाच गुरु केले आहे. सिडकोला आपल्या पिकत्या शेतजमिनी, त्यावरील शेती, मासेमारी, वीटभट्टी, रेती, विटा, मिठागरे हे व्यवसाय उध्वस्त करून सर्वस्व देणाऱ्या आगरी, कोळी, ओबीसीबद्दल महाराष्ट्र शासन आणि सिडकोने “कृतज्ञ” राहिले पाहिजे. अर्थात हजारो वर्षे स्त्रीशूद्र अतिशूद्र यांच्याबद्दल “कृतघ्न” राहणाऱ्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यांची वृत्ती बदलायला हजारो वर्षे जातील, अशी स्थिती आज आहे. सिडकोला गावांचे गावठाणांचे नियोजन कधीच जमले नाही. सुसंकृत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्र मोदी यांनी मुंबई जवळच्या एखाद्या आगरी कोळी गावठाणचे नियोजन पूर्ण, विकासाचे आदर्श मॉडेल उभे करावे. ज्यात आमचे पारंपरिक व्यवसाय आणि आधुनिक शिक्षण, आरोग्य यांचे नियोजन असावे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधता येतो. जो ब्राह्मण क्षत्रिय जातींचा सख्खा भाऊ अदाणीसाठी आहे. त्यात फायदा एकनाथ शिंदे (मराठा) देवेंद्र फडणवीस (ब्राह्मण) यांचा आहे. त्याच विमानतळात उध्वस्त झालेल्या प्रकल्पग्रस्त लोकांचे, मच्छीमार, आदिवासी, आगरी कोळी, कराडी यांचे आजही पुनर्वसन झालेले नाही. लोकनेते दि. बा. पाटील या शूद्र आगरी नेत्याचे नाव द्यायला सरकार आणि सिडकोला लाज वाटते.

१९७० नंतर इथल्या मूळ गावठाणाचे नियोजन विस्तार, विकास न करता त्याच्यावर अन्याय हा महाराष्ट्र शासन आणि सिडकोने केलाय. शासन प्रशासन, महसूल विभाग, सिडको यांचे हे शासकीय कर्तव्य होते. त्याची जाणीव सरकारला नसेल? तर आम्ही आगरी कोळी ओबीसींनी न्यायालयात गेले पाहिजे. अर्थात गुलाम असलेले लोक हे करू शकत नसतील तर न्यायालयांनी स्वतः पुढाकार घेऊन “सुमोटो” पद्धतीने याचिका दाखल करून घेतली पाहिजे. भारताच्या संविधानात आर्टिकल ४० यासाठीच आहे. गाव, ग्रामसभा संघटित करा असे ते म्हणते. भारतात एकही गाव कोणतेही राज्य शासन केंद्र शासन आदर्श पद्धतीने विकसित करू शकले नाही? कारण काय? सिडको आपल्या चुका झाकून, गावठाण जमिनीची चोरी करण्यासाठी कृत्रिम याचिकाकर्ते उभे करून गावातील घरे अनधिकृत, अतिक्रमित दाखवित असावी?. या याचीकर्त्यांना कुणाचा पाठिंबा आहे? किमान शंभर रहिवासी सोबत आहेत का?

मा. न्यायालयांनी इथल्या मूळ गावठाणाच्या नैसर्गिक वाढती लोकसंख्या,आणि विस्तारित गावठाणातील घरांची पाहणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून कधी तरी करावी? असे शासनाला सुचविले आहे का? गाववाल्या लोकांना नोटीस पाठवून त्यांचे म्हणणे ऐकले आहे का? याचिकाकर्त्यांनी गावठाण कमिटीला पार्टी बनविले आहे का? पनवेल करंजाडे गावठाण येथील ग्रामस्थांच्या मा. उच्च न्यायालयाच्या याचिकेत या गावच्या वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार, विस्तारित गावठाणाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे आदेश मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांना कोरोना काळात दिले होते. यावेळी सिडको, तहसील पनवेल, प्रांताधिकारी पनवेल यांनी मागील सत्तर वर्षात तालुक्यातील एकही मूळ गावठाण आणि विस्तारित गावठाणाचे आम्ही नियोजन,पाहणी केली नसल्याचे मान्य केले. अशी भयानक निष्क्रीय परिस्थिती महसूल विभागाची असली, तर चूक गाववाल्यांची नाही. सिडको महाराष्ट्र शासन, जिल्हाधिकारी यांची आहे. तरीही न्यायालयात पूर्णपणे न लढण्याची चूक आमच्या ग्रामस्थ आगरी कोळी कराडी लोकांकडून होते. कारण ते लोकवर्गणी काढत नाहीत. ग्रामसभा घेत नाहीत. गावठाण मोजणी, घर मोजणी, गावठाण ठराव एकमताने घेत नाहीत. आमचे लाडके नेते, आमदार, खासदार सिडकोचे जावई आणि ब्राह्मण मराठा वैश्य यांचे गुलाम झालेले राजकीय नेते आम्हाला न्याय देतील? ही अंधश्रद्धा त्यांना निष्क्रीय करते. याच निष्क्रियतेमुळे, न्यायालयात गावठाण कायद्याच्या आधारे म्हणणे न मांडल्याने, घरे न्यायालयाच्या एकतर्फी निर्णयाने सिडको तोडते.

आता एकनाथ शिंदे गावठानांचा “क्लस्टर” एसआरए” करतील. किंवा आपल्या बिल्डर भागीदारांना विकतील. पुन्हा पन्नास पन्नास खोके देऊन, महानगरपालिकेची सत्ता ताब्यात घेतील. ओबीसी नगरसेवक पैसे नाहीत म्हणून पुन्हा गुलाम होतील. आपलीच भूमी विकून गर्भ श्रीमंत झालेल्या उच्चवर्णीय राज्यकर्त्यांना थोपवायचे असेल तर जमिनीचा संघर्ष अटल आहे. वतनदार,जमीनदार या स्वजातीय मराठ्याविरोधात छत्रपती शिवरायांना लढावे लागले. फुले, शाहू, आंबेडकर, नारायण नागू पाटील, लोकनेते दि. बा. पाटील, दत्ता पाटील यांची लढाई ही आपल्या जमीन हक्क संघर्षाची होती. गावठाण हक्क चळवळ ही गावठाणे संघटित करून लढण्याची आहे. ती सरकार विरुद्ध असल्याने मदत सोडा, नव्या जनसुरक्षा कायद्याचे फटके खायची तयारी ठेवा. आपली घरे गावठाणे आपल्या मुलांना मुलींना उद्याचे घर देणारी आपल्या हक्कांची ही लढाई आहे. ही लढाई वनमंत्री गणेश नाईक शूद्र (ओबीसी) विरुद्ध (मराठा) नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे एवढीच नाही, ती ऐतिहासिक आहे. मनुवादी विरुद्ध ओबीसी, एससी, एसटी. पळून जाऊ नका. गावठाणात घट्ट पाय रोवून लढा. मी आपल्या सोबत आहे. हात द्या. सर्वस्पर्शी सहकार्याचा.
जय एकवीरा…जय दिबा.