सर्वोच्च न्यायालयाकडून चार महिन्यांची मुदतवाढ; अजून पाच महिने प्रशासकीय राजवट कायम
मुंबई । मिलिंद माने
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मागील पाच वर्षांपासून विविध कारणांमुळे रखडल्या आहेत. या निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. त्यावर आज सुनावणी झाली असता न्यायालयाने निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे आदेश राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाला दिले.
ओबीसी आरक्षणासह इतर कारणांमुळे या निवडणुका दीर्घकाळ प्रलंबित होत्या. यापूर्वी मे २०२५ मध्ये न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने प्रभाग पुनर्रचना, आरक्षण, मतदार याद्या तयार करणे आदी कामे सुरू केली होती. मात्र ईव्हीएमची उपलब्धता, सार्वजनिक सण-उत्सव आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता यांचा दाखला देत राज्य सरकारने मुदतवाढ मागितली.
न्यायालयाने सरकारचे म्हणणे ग्राह्य धरून आता निवडणुका जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याची अंतिम मुदत दिली आहे. यामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका अजून चार महिने पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत.
निवडणुका वेळेत का होत नाहीत? असा सवाल न्यायालयाने आज सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला केला. त्यावर सरकारच्या प्रतिनिधींनी मांडलेले कारण ऐकल्यानंतरच ही मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली. परिणामी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये निवडणुकांची उत्सुकता असणाऱ्या मतदारांची प्रतिक्षा आता पुढे ढकलली गेली असून नवीन वर्षातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कोणता पक्ष झेंडा फडकवणार हे स्पष्ट होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अजून किमान पाच महिने राज्यातील प्रशासकीय राजवट कायम राहणार आहे. त्यामुळे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्याच हातात कारभार राहणार असून, जनतेला खरी दिलासा देणारी निवडणूक प्रक्रिया २०२६ च्या सुरुवातीला पार पडणार आहे.