मुंबई | मिलिंद माने
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी घेण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे या निवडणुका तीन टप्प्यांत होणार आहेत. मात्र, महानगरपालिका आधी की जिल्हा परिषद–पंचायत समित्या व नगरपरिषदांच्या निवडणुका आधी घ्यायच्या, यावरून सत्ताधारी भाजप, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) व शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्येही गोंधळाचे वातावरण आहे.
आयोगाची तयारी
निवडणूक आयोगाने यासाठी प्रशासनिक तयारी सुरू केली आहे. निवडणुकीसाठी किती कर्मचारी लागतील, किती वाहने व सुरक्षा दल लागतील, मतदान केंद्रांची सुरक्षितता कशी राहील याची पाहणी सुरू आहे.
पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीची आचारसंहिता ऑक्टोबरच्या चौथ्या आठवड्यात लागू होण्याची शक्यता आहे. चर्चा अशी आहे की प्रथम जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या, त्यानंतर नगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायती, आणि शेवटी महानगरपालिका निवडणुका घेण्यात येतील.
न्यायालयीन निर्णयावर अवलंबून
जिल्हा परिषद निवडणुकीसंदर्भातील काही याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. आरक्षण चक्रक्रमानुसार न करता नव्याने निश्चित केल्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले असल्यामुळे या निवडणुकांवर न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. जर न्यायालयाने लवकर निर्णय दिला तर जिल्हा परिषद निवडणुका प्रथम होऊ शकतात; अन्यथा आयोगाने नगरपालिका व नगरपरिषद निवडणुका आधी घेण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे.
विकासकामांवर परिणाम
आचारसंहिता लागू झाल्याने राज्यातील विकासकामांवर परिणाम होणार असून अनेक कामे प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे आश्वासने देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना अडचणींना सामोरे जावे लागेल.
हिवाळी अधिवेशनावरही परिणाम
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे ८ डिसेंबरपासून नागपूर येथे होणारे हिवाळी अधिवेशन नेहमीपेक्षा लहान होण्याची शक्यता आहे. साधारण तीन आठवड्यांचे अधिवेशन फक्त दोन आठवड्यांचे होऊ शकते. यावेळी मतदारांना प्रभावित करणारे मोठे निर्णय घेण्यावर सरकारला मर्यादा येतील.
सरकारसमोर मोठे आव्हान
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडताना सरकारसमोर मोठी कसरत असेल. शेतकरी कर्जमाफी, अवकाळी पावसाचे नुकसानभरपाई, ठेकेदारांची प्रलंबित देयके या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय निवडणुकांपूर्वीच घ्यावे लागतील. त्याचवेळी सत्ताधारी पक्षातील घटक भाजप, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) व शिवसेना (शिंदे गट) यांना सांभाळण्याची तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.