सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना; मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय
मुंबई | मिलिंद माने
राज्यातील ऐतिहासिक वारसा जपण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने आज एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. गड-किल्ल्यांप्रमाणेच आता राज्यातील सर्व राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी आणि झालेली अतिक्रमणे हटवण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
निर्णयाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
व्याप्ती वाढवली: २० जानेवारी २०२५ रोजी गड-किल्ल्यांमधील अतिक्रमणे हटवण्याबाबत जो शासन निर्णय झाला होता, त्याची व्याप्ती आता वाढवण्यात आली आहे. यात आता गड-किल्ल्यांसोबतच राज्य संरक्षित स्मारकांचाही समावेश असेल.
राज्यस्तरीय समितीची रचना: समितीचे अध्यक्ष सांस्कृतिक कार्य मंत्री असतील. या समितीमध्ये महसूल, ग्रामविकास, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम, वन आणि बंदरे विकास या विभागांचे मंत्री तसेच संबंधित विभागांचे सचिव सदस्य म्हणून काम पाहतील.
तज्ज्ञांचा सहभाग: राज्यस्तरीय समितीमध्ये ४ निमंत्रित सदस्य, तर प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्थापन होणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीमध्ये ४ अशासकीय सदस्यांचा समावेश असेल. हे सदस्य गड-किल्ल्यांचे अभ्यासक किंवा संवर्धन क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ असतील.
अंमलबजावणीची जबाबदारी: जिल्ह्यातील स्मारकांवरील अतिक्रमणे काढण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. यासाठी लागणारा खर्च जिल्हा नियोजन व विकास निधी (DPDC) मधून करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे आता केवळ किल्लेच नव्हे, तर राज्यातील पुरातन मंदिरे, वाडे आणि इतर ऐतिहासिक स्मारके देखील अतिक्रमणमुक्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.