मुंबई | विशेष प्रतिनिधी
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जाज्वल्य इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या १२ किल्ल्यांचा (महाराष्ट्रातील ११ आणि तामिळनाडूतील १) ‘मराठा मिलिटरी लँडस्केप’ अंतर्गत युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश होऊन सहा महिने उलटले आहेत. मात्र, या ऐतिहासिक वारशाच्या संवर्धनासाठी आवश्यक असलेल्या कडक निकषांची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार आणि पुरातत्व विभाग अपयशी ठरताना दिसत आहे. या उदासीनतेमुळे किल्ल्यांचे जागतिक नामांकन रद्द होण्याची भीती व्यक्त होत असून, उद्या १९ डिसेंबर रोजी दिल्लीत होणाऱ्या पुरातत्व विभागाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत रायगडावरील अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे.
प्रशासकीय उदासीनतेचा फटका
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीच्या ४७ व्या अधिवेशनात या किल्ल्यांना ‘अद्वितीय वैश्विक मूल्य’ (Outstanding Universal Value) म्हणून मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावानुसार, शिवनेरी, रायगड, राजगड, प्रतापगड यांसारख्या किल्ल्यांचा यात समावेश आहे. मात्र, जागतिक वारसा दर्जा मिळाल्यानंतर ज्या पद्धतीने शास्त्रशुद्ध संवर्धन आणि व्यवस्थापन होणे अपेक्षित होते, त्याकडे लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.
रायगड रोपवेच्या बांधकामावरून वाद
रायगड किल्ल्यावर ‘रायगड रोपवे’ने केलेल्या कथित अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पुरातत्व विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांच्या मूक संमतीने हे बांधकाम झाल्याचा आरोप होत आहे. याच संदर्भात केंद्रीय सांस्कृतिक विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या, १९ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी १०:०० वाजता दिल्लीत एक महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली आहे.
या बैठकीला खालील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत:
- पुरातत्व विभागाचे संचालक व अतिरिक्त संचालक.
- रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे.
- रायगड प्राधिकरणाचे अध्यक्ष छत्रपती संभाजीराजे.
या बैठकीत केवळ अतिक्रमणावरच नाही, तर पुरातत्व विभागाकडून किल्ल्यांवरील विकासकामांना घेण्यात येणाऱ्या तांत्रिक हरकतींबाबतही सविस्तर चर्चा होणार आहे.
युनेस्कोचे निकष आणि वास्तव
युनेस्कोच्या सांस्कृतिक श्रेणीतील ६ निकषांच्या आधारे मराठा किल्ल्यांची निवड करण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने ‘माची स्थापत्य’ या अद्वितीय युद्धकौशल्याचा समावेश आहे. संवर्धन वास्तुविशारद सोनल चिटणीस-करंजीकर यांच्या मते, “रायगड किल्ला युनेस्कोच्या निकषात चपखल बसतो, मात्र हे जागतिक स्तरावर पटवून देण्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.” जर ही प्रक्रिया काटेकोरपणे राबवली नाही, तर रायगड जागतिक यादीतून हद्दपार होण्याचा धोका त्यांनी वर्तवला आहे.
संवर्धनासाठी काय होणे गरजेचे?
- शास्त्रीय संवर्धन: युरोपातील किल्ल्यांच्या धर्तीवर शिस्तबद्ध जतन आणि व्यवस्थापन.
- उत्खनन: तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली उत्खनन करून इतिहासाचे नवे पुरावे शोधणे.
- पर्यटन विकास: जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण करून जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करणे.
सध्या राज्यातील ३९० किल्ल्यांपैकी १२ किल्ल्यांचे संवर्धन ‘मराठा मिलिटरी लँडस्केप’ अंतर्गत होत आहे. यात ८ किल्ले केंद्र सरकारच्या (ASI) तर ४ किल्ले राज्य सरकारच्या पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीत आहेत. या दोन्ही विभागांनी समन्वय साधून काम केले नाही, तर महाराष्ट्राच्या हाताशी आलेली ही सुवर्णसंधी निसटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.