उरण | विठ्ठल ममताबादे
मध्यपूर्वेतील सध्याच्या राजकीय अशांततेचा फटका बसलेल्या निर्यातदारांना आधार देण्यासाठी भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर असलेल्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाने (JNPA) महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. बंदरात अडकून पडलेल्या निर्यात कंटेनर्ससाठी ग्राउंड रेंट (स्टोरेज), ड्वेल टाइम आणि रीफर प्लग-इन शुल्कात मोठी सवलत जाहीर करण्यात आली आहे.
बंदरे, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार जेएनपीए प्रशासनाने मंगळवारी ही व्यापार सूचना जारी केली. ही सवलत तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे.
१००% स्टोरेज शुल्क माफी: २८ फेब्रुवारी २०२६ पासून टर्मिनल्समध्ये असलेल्या किंवा ८ मार्च २०२६ रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत गेट-इन झालेल्या कंटेनर्सना १५ दिवसांपर्यंत (१४ मार्च २०२६ पर्यंत) ‘ग्राउंड रेंट’ आणि ‘ड्वेल टाइम’ शुल्कात १००% सूट देण्यात आली आहे.
रीफर कंटेनर्सना ८०% सवलत: नाशवंत वस्तूंनी भरलेल्या रीफर कंटेनर्ससाठी प्लग-इन शुल्कात ८०% सवलत जाहीर करण्यात आली आहे.
थेट लाभ: शिपिंग लाइन्स, फ्रेट फॉरवर्डर्स आणि NVOCC यांना या सवलतींचा लाभ थेट मूळ निर्यातदारांपर्यंत पोहोचवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
“मध्यपूर्वेतील स्थितीमुळे निर्माण झालेली आव्हाने पाहता आम्ही निर्यातदार समुदायाच्या पाठीशी ठाम उभे आहोत. व्यापारातील सातत्य टिकवणे आणि उद्योजकांवरील आर्थिक भार कमी करणे हे आमचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.”
— गौरव दयाल (भा.प्र.से.), अध्यक्ष, JNPA
व्यापाऱ्यांना समन्वयाचे आवाहन
जेएनपीएने आधीच बीटीटी उपक्रम आणि तात्पुरती ट्रान्सशिपमेंट सुविधा यांसारखे उपाय योजले आहेत. आता जाहीर केलेल्या अतिरिक्त सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी निर्यातदारांनी संबंधित टर्मिनल ऑपरेटर आणि शिपिंग लाइन्सशी समन्वय साधावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. परिस्थितीचा आढावा घेऊन भविष्यात आवश्यकतेनुसार अधिक पावले उचलण्याचे संकेतही जेएनपीएने दिले आहेत.