मुंबई: पत्रकार नेहमीच सॉफ्ट टार्गेट राहिले आहेत. किरीट सोमय्या व्हिडिओ प्रकरणातही हेच होताना दिसतंय. किरीट सोमय्या यांचा एक आक्षेपार्ह व्हिडिओ लोकशाही वृत्त वाहिनीवरून प्रसारित करण्यात आला. ही साधारणत: दोन महिन्यापुर्वीची घटना. सोमय्याच्या नैतिकतेचे धिंडवडे उडविणाऱ्या या व्हिडिओनं देशभर खळबळ उडाली. किरीट सोमय्या यांनी या व्हिडिओचा इन्कार केला नव्हता किंवा तो खोटा आहे त्यात दिसणारी व्यक्ती मी नव्हेच असा दावाही त्यांनी केला नव्हता. म्हणजे जे दाखविलं गेलं होतं ते सत्य आणि सत्यच होतं. तरीही किरीट सोमय्या यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. काल सायबर पोलिसांनी किरीट सोमय्या यांचा जवाब नोंदवून घेतल्यानंतर रात्री उशिरा लोकशाहीचे संपादक कमलेश सुतार यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. भारतीय दंड संहिता कलम 500 आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66 E , 67 A अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आहे.
सत्य बातमी दाखवल्याबद्दल असा गुन्हा दाखल होत असेल तर महाराष्ट्रात पत्रकारिता करणे अशक्य होईल. सरकार पत्रकारांवर असे गुन्हे दाखल करून माध्यमांची मुस्कटदाबी करीत आहे असा आरोप पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती, मराठी पत्रकार परिषद आणि डिजिटल मिडिया परिषदेने काढलेल्या एका संयुक्त पत्रकात करण्यात आला आहे. सरकारची ही कारवाई संतापजनक आणि निषेधार्ह असल्याचे एस. एम. देशमुख यांनी काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. आम्ही सर्व पत्रकार खंबीरपणे कमलेश सुतार यांच्या बरोबर असल्याचे पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. पत्रकावर किरण नाईक, शरद पाबळे, मिलिंद अष्टीवकर, मन्सूरभाई, विजय जोशी, अनिल वाघमारे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.