शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरण : आजच्या सुनावणीतले 4 महत्त्वाचे मुद्दे

वृत्तसंस्था
शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आजपासून (25 सप्टेंबर) सुनावणीला सुरुवात झाली. आज विधानसभा अध्यक्षांसमोर शिंदे गट आणि ठाकरे गट अशा दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी आपला युक्तिवाद सादर केला.

सुप्रीम कोर्टानं केलेल्या सूचना आणि सुनावणीचं वेळापत्रक काय असावं, यावर आज युक्तिवाद झाला. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून आपण वेळापत्रक ठरवूया, असं म्हणत अध्यक्षांनी निर्णय राखून ठेवला.

शिंदे गटाचे वकील अनिल साखरेंनी दिलेल्या माहितीनुसार, “39 आमदारांची सुनावणी झाली. पुढील सुनावणीचं वेळापत्रक अध्यक्ष ठरवतील. 13 ऑक्टोबरला एकत्रित याचिकांवर सुनावणी होईल.”

यावेळी, सुनावणी लाईव्ह दाखवावी, अशी विधिमंडळाबाहेर विविध ठिकाणी बोलताना जे नेते मागणी करतायेत, यासंदर्भात बातम्या समोर येतायत, त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी नाराजी व्यक्त केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना अपात्र आमदारांच्या प्रकरणी सुनावणीत वेळापत्रक निश्चित करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आज (25 सप्टेंबर) पहिल्यांदाच विधानभवनात सुनावणी पार पडली.

आजच्या सुनावणीतले चार महत्त्वाचे मुद्दे :

1. शिंदे गटाला प्रत्येक आमदाराची स्वतंत्र सुनावणी हवी आहे. काही आमदारांकडे त्यांचे काही पुरावे आहेत जे त्यांना सादर करायचे आहेत. यामुळे न्यायिक पद्धतीने त्यांना तशी संधी मिळायला हवी असं शिंदे गटाचं म्हणणं आहे जे त्यांनी अध्यक्षांसमोर मांडलं.
2. या प्रकरणाच्या सुनावणीची रुपरेषा, प्रक्रिया आणि वेळापत्रक अध्यक्ष ठरवणार असून याबाबत दोन्ही गटांना अद्याप माहिती दिलेली नाही. राखून ठेवलं आहे. ते कधी जाहीर करतील याबाबत स्पष्टता नाही.
3. ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे ही केस ओपन अँड शट आहे कारण सर्व पुरावे उघड आहेत. सर्व घटनाक्रम जाहीरपणे झाला आहे. 21 जून 2022 रोजी बैठक बोलावली होती त्याला शिंदे गटातले आमदार आले नाहीत. दहाव्या परिशिष्टाच्या चौकटीतच सुनावणी व्हावी असं ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे.
4. स्वतंत्र सुनावणीची मागणी करून वेळ घालवण्याचा, निर्णयाला विलंब करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा ठाकरे गटाचा आरोप आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा विधानसभा अध्यक्षांना ‘हा’ इशारा

एका आठवड्यात विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी केली जावी आणि त्यात अपात्रतेच्या सुनावणीसाठी पुढील कारवाईच्या तारखा निश्चित केल्या जाव्या, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने 18 सप्टेंबर रोजी दिले होते.

विधानसभा अध्यक्ष हे दहाव्या परिशिष्टाअंतर्गत लवादाप्रमाणे काम करत आहेत. दोन आठवड्यानंतर सुप्रीम कोर्टात पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी ठेवली जाणार आहे.

सर्व याचिकांची एकत्र सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. पण त्यासाठी अध्यक्षांनी लेखी विनंती करण्याची सूचना केली होती.

18 सप्टेंबरला ठाकरेंचं वकील देवदत्त कामत यांनी हे कोर्टाला सांगितलं. यासाठी Precedent म्हणजे पायंडा असल्याचंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने जे निर्देश दिले त्याचा गोषवारा असा :

• 25 सप्टेंबरपर्यंत याचिकांच्या एकत्रीकरणावर सुनावणी घ्यावी लागेल. सुप्रीम कोर्टाने ‘No later than one week’ असं म्हटलं आहे, जी मुदत 25 तारखेला संपेल.
• शिंदे गटाने आपल्याला ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांमधील Annexures मिळालेली नाहीत, असं विधानसभा अध्यक्षांना सांगितलं होतं. ही कागदपत्रं दिली होती की नाही यावरून सिबल-कामत एकीकडे आणि महेश जेठमलानी – तुषार मेहता दुसरीकडे अशी तिखट शाब्दिक चकमक झाली.
  
• अध्यक्ष विधिमंडळाच्या बाबतीत सार्वभौम आहेत, पण कोर्टाने दिलेल्या आदेशांचाही आदर राखला जावा असं सरन्यायाधीश म्हणाले.