विठ्ठल ममताबादे
उरण : आपले संपूर्ण आयुष्य उरण नगर परिषदेत कार्यरत राहून जनतेची सेवा करणाऱ्या व नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सध्या विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. सेवानिवृत कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या प्रलंबित असून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा पगार दर महिन्याला १ तारखेला करणे व सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी सेवानिवृत कर्मचाऱ्यांना वेळेवर द्यावी या दोन प्रमुख मागण्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आहेत. शासनाने परिपत्रक काढून निवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन, पगार, ७वा वेतनाचा हप्ता वेळेवर द्यावे असे आदेश प्रत्येक शासकीय विभागाला दिले आहेत मात्र, असे असतानाही शासनाच्याच निर्णयाला केराची टोपली दाखविण्याचा कारभार शासकीय कार्यालयामार्फतच होत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. उरण नगर परिषदेच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन, पगार, सातवा वेतन आयोगाचा हप्ता मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे.
उरण नगर परिषदेमध्ये एकूण १२० हून जास्त सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत. मात्र, वेळेवर वेतन, ७ वा वेतनाचा हप्ता मिळत नसल्याने सदर सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत महाराष्ट्राचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री, उरण नगरपरिषद आदी ठिकाणी कायदेशीर व शांततेच्या मार्गाने पत्रव्यवहार देखील केला. सदर बाब शासनाच्या निदर्शनास सुध्दा आणून दिली. वेळोवेळी शासनाला कळविले तरीही उरण नगरपरिषदेच्या सेवानिवृत कामगारांना न्याय मिळत नसल्याने सेवानिवृत कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली आहे. वेळेवर वेतन मिळत नसल्याने तसेच सातवा वेतन आयोगाच्या फरकाचा हप्ता वेळेत मिळत नसल्याने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कायदेशीर व शांततेच्या मार्गाने पत्रव्यवहार करून सुद्धा न्याय मिळत नसल्याने उरण नगरपरिषदेच्या सेवानिवृत कर्मचाऱ्यांनी न्याय न मिळाल्यास उरण नगरपरिषदेच्या गेटसमोरच आमरण उपोषण करण्याचा इशारा प्रशासनाला दिला आहे.
शासन वित्त विभागाच्या ७ वे वेतन आयोगाची थकबाकी ५ वर्षात ५ समान हप्त्याने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यास देण्यासंबंधी परिपत्रक निघाले आहे. ७वा वेतन आयोगाचे थकबाकीपैकी पहिला हप्ता जून २०१९ च्या पेन्शन पगारात मिळाला. दुसरा हप्ता जून २०२१ व्या पेन्शन पगारात मिळाला. तिसरा हप्ता जून २०२२ च्या पेन्शन पगारात मिळाला असून ४ था हप्ता जून २०२३ च्या पेन्शन पगारात मिळावयास हवा असे असतांना ऑक्टोबर २०२३ महिना संपायला आला असतानाही मिळाला नाही. गणपती सणापूर्वी ४था हप्ता रोखीने मिळायला पाहिजे होता तो मिळाला नाही. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना गणेशोत्सव सण पाहिजे तसे साजरा करता आले नाही.बरेच वेळा अर्ज करून अजून पर्यंत उरण नगरपरिषदेतील सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी यांना अश्वासीत प्रगती योजनेच्या लाभापासून वंचीत ठेवण्यात आले आहे. उरण नगरपरिषदेने अस्था क्रमांक २७४८/२०२२/२३ दि.०९/११/२०२३ ने मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडे प्रस्ताव पाठविला असून आज पर्यंत त्यास १० महिने होऊन देखील एक सुद्धा कार्यवाही होत नाही.
महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियमानुसार नगरपरिषदेतील कर्मचाऱ्यांना सन १९८४ पासून नागरी सेवा लागू करण्यात आलेले आहेत व त्यानुसार उरण नगरपलिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सेवाफायदे मिळत आलेले आहेत. गेल्या तीन चार महिने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांचे सेवानिवृत्त वेतन पहिल्या तारखेस अदा न होता येणाऱ्या अनुदाना नंतर अदा केले जात आहे. सेवानिवृत्त कर्मचा-यास सेवानिवृत्ती वेळेवर प्राप्त होत नाही. सध्या सेवानिवृत्त कर्मचा-यांची परिस्थती हलाखीची आहे. किती तरी कर्मचारी आजाराने त्रस्त आहेत. तसेच हलाखीचे जीवन जगत आहेत. दोन तीन कर्मचारी तर गंभीर आजारी आहेत.शासनाकडून निघणाऱ्या परिपत्रकाचे उरण नगरपरिषदेतील अधिकारी यांनी दुर्लक्ष करून कर्मचाऱ्यास मिळणाऱ्या सुविधा तसेच फायद्यापासून वंचीत ठेवू नये. नगर परिषद व महाराष्ट्र शासनाने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी उरण नगर परिषद व महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे.
उरण नगर परिषदेचा मी सेवानिवृत्त कर्मचारी आहे.आम्ही शासकीय निवृत्त कर्मचारी असून देखील शासनाकडूनच आमच्यावर अन्याय होत आहे. आता न्याय कोणाकडे मागावा ? नगर परिषदेच्या गेल्या ५२ वर्षाच्या इतिहासात नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यास एक दिवसाचाही विलंब झाला नाही. कर्मचाऱ्यांच्या संप काळामध्येही वेतन व सेवानिवृत्ती वेतन वेळच्या वेळी म्हणजेच दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेस मिळत गेली. मात्र ही चांगली परंपरा २०२२ मध्ये मोडीत निघाली.आता मात्र वेतन पूर्वीसारखे वेळेत मिळत नाही. शासनाकडून नगर परिषदेला अनुदान प्राप्त झाल्यानंतरचा वेतन, पगार अदा केले जात आहेत. नगर परिषदेकडे स्वतःचा निधी असताना शासनाच्या अनुदानाची वाट बघावी लागते. ही सर्वांसाठीच दुर्दैवाची बाब आहे.
मनोहर घरत,
सेवानिवृत्त कर्मचारी, उरण नगरपरिषद.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन (पेन्शन) व सातवा वेतन आयोगाचा चौथा हप्ता वेळेत मिळत नाही. ही बाब खरी आहे. शासनाचा पेन्शनचा जसे अनुदान मिळते तसेच त्वरित सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन दिली जाते. वेळेत अनुदान मिळत नसल्याने तसेच शासनाच्या काही प्रोसिजर मुळे पेन्शन व सातवा वेतन आयोगाचा चौथा हप्ता देण्यास विलंब होत आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन वेळेत मिळावी व सातवा वेतन आयोगाचा चौथा हप्ता वेळेत मिळावा यासाठी उरण नगर परिषदेचे सर्व अधिकारी कर्मचारी प्रयत्नशील आहेत.
-राहुल इंगळे,
मुख्याधिकारी, उरण नगर परिषद.