पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटत नसल्याने शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटना करणार प्राणत्याग आंदोलन

१५ ऑगस्ट रोजी जेएनपीटी चॅनल बंदचे आयोजन

३८ वर्षाहून जास्त काळ हनुमान कोळीवाडा गावाचा पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित

विठ्ठल ममताबादे
उरण : तालुक्यातील हनुमान कोळीवाडा गावातील ग्रामस्थांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न ३८ वर्षाहून जास्त काळ प्रलंबित असून आजपर्यंत अनेक वेळा शासकीय पत्रव्यवहार, अर्ज, निवेदने, कायदेशीर लोकशाही मार्गाने शांततेच्या मार्गाने आंदोलन, उपोषण करूनही हनुमान कोळीवाडा प्रकल्पग्रस्तांना न्याय न मिळाल्याने हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थ, प्रकल्पग्रस्त आपल्या न्याय हक्कासाठी आक्रमक झाले आहेत. आपल्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी व शासनाचे या महत्वाच्या व गंभीर समस्यांकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी दिनांक १५/८/२०२४ रोजी हनुमान कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने जेएनपीटीचे अरबी समुद्रातील चॅनेल (समुद्रातील येण्या जाण्याचा मार्ग) बंद करून प्राण त्याग करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी रायगड यांना एका पत्रव्यवहाराद्वारे दिला आहे.

जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली तहसीलदार कार्यालय उरण येथे एनएसपीटी विस्थापित शेवा कोळीवाडा पुनर्वसनाची कामे चालू करणेसाठी बैठक आयोजित करावी अन्यथा १५ ऑगस्ट २०२४ रोजी जेएनपीटी चॅनेल (समुद्र मार्ग) बंद करून संविधान घेवून समुद्रात जीव देणार असा आक्रमक इशारा हनुमान कोळीवाडा प्रकल्पग्रस्त व ग्रामस्थांनी शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेच्या माध्यमातून प्रशासनाला दिला आहे.

हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांचे पुनर्वसन ३८ वर्षेहुन जास्त काळ झाले प्रलंबित आहे. त्याची कारणे अनेक आहेत. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी दि. ७/७/२०२४ रोजी नंतर बैठक घेणार असल्याचे लेखी कळविलेले होते. पण आजतागायत बैठक घेतलेली नाही. मा. जिल्हाधिकारी यांनी एनएसपीटी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावातील शेतकरी/बिगर शेतकरी २५६ कुटुंबांचे दि. १२/११/१९८२ ते १२/३/१९८७ मध्ये पायरी पायरीने शासनाचे माप दंडाने मंजूर असलेले पहिलेचे पुनर्वसन कामाची विभागणी करून देण्यासाठी दि. १६/०५/२०२३ रोजी घेतलेल्या आढावा बैठकीत जेएनपीएला केंद्र सरकारची मंजूरी घेवून येण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ दिला होता. मा. सचिव, बंदर विभाग, केंद्र सरकार, नवी दिल्ली यांना जेएनपीएने दुबार पुनर्वसन लिहिल्यामुळे एक वर्ष उलटून गेल्यावरही केंद्र सरकारची मंजूरी मिळाल्याचे दिसून येत नाही. मा. जिल्हाधिकारी यांनीही पहिलेच पुनर्वसन करत असल्याचा आणि मौजे बोरीपाखाडी येथे पूर्वी १७.२८ हेक्टर जमिन दिली नसल्याचा सत्य वस्तुनिष्ठ अहवाल थेट मा. सचिव, बंदर विभाग, केंद्र सरकार यांना आजतागायत दिलेला नाही. राजकीय पक्ष विरहित विस्थापितानी जेएनपीए विरोधात केलेल्या आंदोलनाचे वेळी जेएनपीएने दि. २/१२/२०२३ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय बंदर मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी दूरध्वनीवरुन शेवा (हनुमान) कोळीवाडा गावाचे पुनर्वसनाची जागा व खर्चाला मंजूरी दिल्याचे लेखी दिलेले आहे. मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी आजतागायत सत्य वस्तूजन्य पुरावे देवून मा. सचिव, केंद्रीय बंदर विभाग यांना थेट लेखी पत्र व्यवहार केलेला नाही. म्हणून मा. सचिव, केंद्रीय बंदर विभाग यांनी पुनर्वसनाला लेखी मंजूरी आजतागायत पाठविलेली नाही.

केंद्रीय बंदर मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी दि. १५/१२/२०२३ रोजीचे पत्रात मौजे बोरीपाखाडी, उरण येथील १७ हेक्टर पूर्वी दिलेली जमीन जेएनपीटीला परत करण्याचे अटीवर शेवा कोळीवाडा पुनर्वसनाला जेएनपीटीची (जेएनपीए) विकसित जमीन व रक्कम देण्यास मंजूरी दिली आहे. ती मंजूरी जेएनपीएने दि.०३/०१/२०२४ रोजीचे पत्राने मा. जिल्हाधिकारी यांना देवून पुनर्वसनाचे काम चालू करण्यास कळविलेले आहे. जेएनपीएने दि. ११/१२/२०२३ रोजीचे पत्राने एनएसपीटी प्रकल्प बाधित शेवा (हनुमान) कोळीवाडा गावातील २५६ विस्थापित कुटुंबांचे पहिलेच पुनर्वसन करण्यासाठी जेएनपीएने कामगार वसाहतीला लागून दिलेल्या विकसित जमिनीत जेएनपीएने २५६ भूखंडांचा नकाशा तयार करून मा. जिल्हाधिकारी यांना दिलेला आहे. त्यानुसार मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी पुनर्वसनाचे पारदर्शकपणे तात्काळ काम चालू केलेले नाही. अथवा दिरंगाईचे खरे कारण मा. जिल्हाधिकारी सांगत नाही. जेएनपीएने दि. ११/०२/२०२१ रोजी मा. जिल्हाधिकारी रायगडचे बँक ऑफ महाराष्ट्राचे अलिबाग शाखेत शेवा कोळीवाडा पुनर्वसनासाठी आगाऊ रुपये ५.६९ करोड रक्कम जमा केलेली आहे. ती रक्कम मा. जिल्हाधिकारी यांच्या हातात आहे.

मा. सहाय्यक गट विकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी यांनी दि. २९/०४/२०२४ रोजी ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४ अन्वये ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा हिची स्थापना केली नसल्याने तीचे कलम १४५ नुसार विसर्जन करण्याबाबत आणि ग्रामविकास विभागाची दि. ०१/०२/१९९५ रोजीची हनुमान कोळीवाडा आणि तालुक्यातील प्रसिध्द केलेली महसुली गावाची अधिसूचना रद्द करणेबाबत सत्य चौकशी अहवाल दिला आहे. तरीही जाणूनबुजून केंद्र व महाराष्ट्र शासनाने हनुमान कोळीवाड्याचा पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित ठेवला आहे. शासकीय उदासीनतेमुळे ह्या सर्व समस्या उद्भवत आहेत. या सर्व समस्यांना केंद्र व महाराष्ट्र राज्य सरकार जबाबदार असल्याचे ग्रामस्थांनी व प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले.

हनुमान कोळीवाडा प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांच्या मागण्या खालीलप्रमाणे :-

१) सागरी पोलीस ठाणे मोरा यांना FIR No. 14 Dtd 21-11-2023, FIR No.03 Dtd 01-05-2023, FIR No.4 Dtd 26 Feb.2021 विस्थापितावर नोंदलेले सामाजिक गुन्हे मागे घेण्याचा आदेश द्यावा.

२) ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ४ अन्वये ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा हिची स्थापना केली नसल्याने तीचे कलम १४५ नुसार विसर्जन करून संक्रमण शिबीर महसुलचा प्रमुख मा. जिल्हाधिकारी रायगडने घ्यावे.

३) ग्राम विकास आणि जलसंधारण विभाग यांनी दि.०१/०२/१९९५ रोजीच्या अधिसूचनेत अ.क्र. २२८ वर हनुमान कोळीवाडा हे रायगड जिल्हयात उरण तालुक्यात महसुली गाव प्रसिध्द केलेले आहे ती अधिसूचना मा. जिल्हाधिकारी रायगडने रद्द करावी.

४) मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी दि. १६/०५/२०२३ रोजी एनएसपीटी प्रकल्प बाधित शेवा (हनुमान) कोळीवाडा गावातील २५६ विस्थापित कुटुंबांचे पहिलेच पुनर्वसन करण्यासाठी जेएनपीए ने कामगार वसाहतीला लागून दिलेल्या विकसित जमिनीत जेएनपीए ने २५६ भूखंडांची आखणी केलेली आहे त्यांचे व नागरी सुविधेचे गाव नमूना नंबर ७/१२ तात्काळ द्या.

५) मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी संक्रमण शिबीरातील सर्व संपदेची चालू बाजार भावानुसार नुकसान भरपाई द्यावी.

६) मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी सन १९८९ पासून जेएनपीएला शेवा कोळीवाडा बेटावरील संपदेच्या मिळणाऱ्या भुई भाड्यातील २५% हिस्सा प्रत्येक विस्थापित कुटुंबांना द्यावा.

७) मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी जेएनपीए ने कामगार वसाहतीला लागून दिलेल्या विकसित जमिनीत नागरी सुविधेची कामे तात्काळ सुरू करावीत.

८) मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी जेएनपीए ने दि.१२/११/१९८२ रोजी दिलेल्या हमी नुसार शिक्षण, प्रशिक्षण देवून विस्थापित कुटुंबास जेएनपीए प्रकल्पात रोटी साठी नोकऱ्या दिलेल्या नाहीत. त्या बदल्यात जेएनपीए (जेएनपीटी )वर्ग ३ च्या पदाचा ३५ वर्षांचा पगार एक रक्कमी द्यावा.

९) मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी शेवा हद्दीत मासेमारी जमिनीत सुरू असलेल्या जेएनपीए च्या एक्स्टेंशन प्रकल्पाच्या अनेक कंपन्यांच्या सर्व कामाचे पोट ठेके द्यावेत.

१०) मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी जेएनपीएने शेवा कोळीवाडा बेटावर बांधकाम केलेल्या सर्व संपदेचा कर (घरपट्टी) द्यावा.

११) मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी जेएनपीएने सीएसआर फंड विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावाला द्यावा.

१२) मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी गेली ३९ वर्ष पुनर्वसन नावाचा त्रास व छळ केला आहे त्या कालावधीची नुकसान भरपाई
द्यावी.