भारतीय लोकशाहीत पक्षांतर, बंडखोरी आणि त्यानंतर उभा राहणारा घटनात्मक संघर्ष हा काही नवीन प्रकार नाही. पण २०२२ मध्ये महाराष्ट्रात घडलेली शिवसेना फुट ही केवळ एक राजकीय सत्तांतर नव्हे, तर घटनेतील अनेक कलमांची व्याख्या आणि घटनात्मक संस्थांच्या कार्यक्षमतेची कसोटी होती.
राजकारणाच्या सावलीत बंडखोरी
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ४० आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारविरोधात बंड केल्याने महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले आणि भाजपच्या मदतीने नवीन सत्तास्थापना झाली. कारणे अनेक: रश्मी ठाकरे यांचा अनौपचारिक हस्तक्षेप, निधी वितरणातील भेदभाव, व वरिष्ठ आमदारांची नाराजी. पण यातून उघड झालं ते म्हणजे पक्षातील संवादाचा अभाव व निर्णायक नेतृत्वाच्या जागी आलेली अस्वस्थता.
घटनात्मक संस्थांची कसोटी
या सत्तांतरानंतर न्यायालयीन हस्तक्षेप अपरिहार्य ठरला. सर्वोच्च न्यायालयात मांडले गेलेले मुद्दे हे केवळ पदांची व चिन्हांची मालकी ठरवणारे नव्हते, तर ते पक्षशिस्त, लोकशाही मूल्ये आणि संस्थात्मक प्रक्रियेवर आधारित होते.
न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला विरोध न करताच, विधानसभेच्या अध्यक्षांवर जबाबदारी सोपवली – हा निर्णय खुद्द संसदेत केलेल्या दहाव्या अनुसूचीवरील चर्चेला पुनर्स्थित करणारा ठरला.
त्यानंतर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा निर्णय आला. त्यांनी शिंदे गटालाच “खरी शिवसेना” मान्य केली आणि ठाकरे गटाच्या अपात्रतेच्या मागण्या फेटाळल्या. पण त्या निर्णयाच्या वेळेस त्यांनी घेतलेली शिंदेंची भेट, न्यायप्रवेशात निष्पक्षतेविषयी गंभीर शंका निर्माण करून गेली.
चिन्हाच्या पलीकडचं युद्ध
निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला “धनुष्यबाण” चिन्ह दिलं. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये याचे दूरगामी परिणाम दिसले. जनतेच्या मनात “खरी शिवसेना कोण?” हा प्रश्न केवळ भावनिक नव्हे, तर प्रतिनिधित्वाच्या अधिकाराशी निगडित ठरला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही याचा गोंधळ दिसून आला.
१६ जुलैची सुनावणी: दिशादर्शक की नियतीचे विधान?
आता सर्वोच्च न्यायालय १६ जुलै २०२५ पासून या संपूर्ण घटनाक्रमाची दखल घेणार आहे. पक्षशिस्त, विचारसरणी, कार्यकर्त्यांचा आधार, चिन्हाचा खरा वारसदार – या सर्व प्रश्नांची उत्तरं यातून अपेक्षित आहेत. पण यातून फक्त एक पक्ष जिंकणार नाही; संपूर्ण भारतीय लोकशाही या निर्णयाचा परिणाम अनुभवणार आहे.
केवळ सत्ता नव्हे, मूल्यांची लढाई
हा संघर्ष चिन्हाचा नाही, तो मूल्यांचा आहे. हा वाद सत्तेसाठी नाही, तर लोकशाहीच्या निर्णय प्रक्रियेसाठी आहे. पक्षांच्या वकिलीपलीकडे हा एक इशारा आहे—राजकीय नेतृत्व, घटनात्मक संस्था आणि जनतेचा विश्वास यांचं संतुलन पुन्हा प्रस्थापित करण्याची गरज आहे.