मुंबई (मिलिंद माने) : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू असल्याच्या मुद्द्यावरून उद्या सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीचा निकाल पहिल्या टप्प्यातील नगरपरिषद–नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसह दुसऱ्या टप्प्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या वेळापत्रकावर मोठा परिणाम करू शकतो.
दरम्यान, नागपूर येथे ८ ते १३ डिसेंबरदरम्यान चालणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनानंतर— म्हणजेच सुमारे १५ डिसेंबरपासून—दुसऱ्या टप्प्याच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता राजकीय निरीक्षकांनी वर्तवली आहे.
आरक्षण ५०% च्या पुढे; २० जिल्हा परिषदा, ४४ नगरपालिका, ११ नगरपंचायतीही प्रभावित
राज्यातील सुमारे २० जिल्हा परिषदा, ४४ नगरपालिका, ११ नगरपंचायती तसेच नागपूर आणि चंद्रपूर महापालिकांमधील एकूण आरक्षणाचा टक्का ५०% च्या वर गेल्याने या निवडणुकांचे भविष्य अनिश्चित झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्यास राज्य निवडणूक आयोग बांधील आहे. मात्र आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याने निर्माण झालेला कायदेशीर पेच निकाली न लागताच दुसऱ्या टप्प्याचा कार्यक्रम घोषित करणे अशक्य होत आहे.
उद्याच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, निवडणूक आयोग आणि बाटिया आयोगाच्या आरक्षण मॉडेलमध्ये सुसंगती तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने पूर्वीच्या आरक्षण आणि नव्या आरक्षणातील तुलनात्मक अभ्यास सादर करण्यास सांगितले आहे.
पुणे जिल्हा परिषद व पुणे–पीसीएमसी महापालिकांत आरक्षण मर्यादा सुरक्षित
पुणे विभागात आरक्षणाचा इंडिकेटर ५०% च्या खाली असल्याने या भागातील जागांमध्ये कोणताही मोठा बदल होण्याची शक्यता नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वत्र नव्याने आरक्षण काढण्याचे आदेश दिल्यास राज्यभरातील सर्व पंचायतराज संस्थांवर परिणाम होऊ शकतो, असे घटनातज्ज्ञांचे मत आहे.
१५ डिसेंबरपासून आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता
८ डिसेंबरपासून सुरू होणारे हिवाळी अधिवेशन साधारण एक आठवडा चालण्याची शक्यता आहे. अधिवेशन संपताच—म्हणजेच १४-१५ डिसेंबरच्या सुमारास—राज्य निवडणूक आयोग जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची घोषणा करू शकतो.
याच अधिवेशनात विदर्भ–मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील ओल्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. हे पॅकेज जाहीर झाल्यावरच निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या जातील, असेही संकेत आहेत.
राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये वाढलेली आरक्षण टक्केवारी
राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांपैकी अनेक जिल्ह्यांत आरक्षणाचा टक्का ५०% च्या पुढे गेला आहे.
जिल्हावार स्थिती पुढीलप्रमाणे :
धुळे – ७३%
पालघर – ९३%, गडचिरोली – ७८% (आदिवासी भाग)
नाशिक – ७१%, अमरावती – ६६%, यवतमाळ – ५९%
चंद्रपूर – ६३%, अकोला – ५८%, नागपूर – ५७%
ठाणे – ५७%, गोंदिया – ५७%, हिंगोली – ५७%
वाशिम – ५६%, नांदेड – ५६%
वर्धा – ५४%, जळगाव – ५४%
भंडारा – ५२%, लातूर – ५२%, बुलढाणा – ५२%
कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र सुरक्षित
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तसेच कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५०% पेक्षा खाली असल्याने येथे निवडणुका घेण्यात अडथळा येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
उद्याच्या सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णयावर सर्वांचे डोळे
दुसऱ्या टप्प्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका हिवाळी अधिवेशनानंतरच होणार असल्या तरी, उद्याच्या सर्वोच्च न्यायालयीन सुनावणीवर या निवडणुकांचे संपूर्ण भविष्यकाळ अवलंबून आहे.
निवडणूक आयोगाला आरक्षण संरचना बदलावी लागणार आहे का? की ज्या जिल्ह्यांत मर्यादा ओलांडली नाही त्या जिल्ह्यांसाठी वेगळा कार्यक्रम जाहीर होणार? हे सर्व प्रश्न उद्या कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीनंतर स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.