नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) समाज माध्यमावर एक ‘कॅश बॉम्ब’ टाकून महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. एका व्हिडिओ कॉलमध्ये एका सत्ताधारी आमदाराचा चेहरा आणि दुसऱ्या फ्रेममध्ये नोटांची बंडले दिसत आहेत. या व्हिडिओच्या सत्यतेबद्दल आणि त्यामागील हेतूबद्दल वाद-प्रतिवाद सुरू असले तरी, त्याने उपस्थित केलेले प्रश्न अत्यंत गंभीर आणि लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी चिंतेचे विषय आहेत.
प्रश्न फक्त आमदाराचा नाही!
दानवे यांनी सरकारला थेट विचारलं आहे की, “या सरकारकडे फक्त शेतकरी कर्जमाफीला पैसा नाही.. बाकी सगळं ओक्के आहे! जनतेला जरा सांगा मुख्यमंत्री फडणवीस आणि शिंदे जी, हे आमदार कोण आहेत आणि पैशांच्या गड्ड्यांसह काय करत आहेत?” हा प्रश्न केवळ एका आमदाराच्या वैयक्तिक वर्तनापुरता मर्यादित नाही. हा प्रश्न आहे, राजकारणातील पैशांच्या वाढत्या प्रभावाचा, भ्रष्टाचार आणि सत्ताकारणातील अर्थकारणाचा.
एका लोकप्रतिनिधीच्या कथित व्हिडिओमध्ये जर इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम दिसत असेल, तर ती रक्कम कोठून आली, कशासाठी वापरली जात होती, याबद्दल जनतेच्या मनात संशय निर्माण होणे साहजिक आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारावर असे आरोप होत असताना, ‘विरोधकांचे षडयंत्र’ किंवा ‘व्हिडिओ बनावट आहे’ अशा प्रतिक्रिया देऊन सरकार आपली जबाबदारी टाळू शकत नाही.
चौकशी आणि स्पष्टतेची गरज
या ‘कॅश बॉम्ब’ प्रकरणाने महाराष्ट्रातील राजकीय व्यवस्थेवर आणि विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पावित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. अधिवेशनाच्या ऐनवेळी अशा प्रकारचा व्हिडिओ समोर येणे, हा केवळ योगायोग नाही. यामागे राजकीय हेतू असले तरी, व्हिडिओमधील दृश्यांची सत्यता आणि त्यामागचे अर्थकारण तपासणे अत्यावश्यक आहे.
आमदार महेंद्र दळवी यांनी या आरोपांचे खंडन केले असून, कायदेशीर पाऊले उचलण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी ‘व्हिडिओ बनावट’ असल्याचा किंवा ‘ब्लॅकमेल’ करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा केला आहे.
दुसरीकडे, शिंदे गटातील अन्य आमदारांनी या प्रकरणाचे धागेदोरे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) खासदार सुनील तटकरे यांच्यापर्यंत पोहोचल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
या सर्व आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळात एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे राजकारणात पैशांचा वापर किती निर्लज्जपणे होत असावा. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या कृतीतून उच्च नैतिक मूल्ये जपायला हवीत. ‘शेतकऱ्यांसाठी पैसा नाही’ पण आमदारांच्या खाजगी व्हिडिओत नोटांची बंडले दिसतात, हे चित्र सामान्य जनतेला विचलित करणारे आहे.
सत्य काय आहे, हे तटस्थ तपास यंत्रणेच्या चौकशीतून समोर आले पाहिजे. केवळ आरोप करून किंवा ते फेटाळून उपयोग नाही. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आदेश देणे गरजेचे आहे. आमदार दळवी यांनी राजीनाम्याचे आव्हान दिले आहे, ते पाहता सरकारने त्यांच्या मागणीनुसार त्वरित आणि पारदर्शक तपास करावा.
राजकारणात नैतिकतेचा आणि पारदर्शकतेचा बुरखा फाटत आहे, हे अत्यंत खेदजनक आहे. ‘कॅश बॉम्ब’ने विधानभवनात जो गदारोळ केला आहे, तो केवळ तात्पुरता राजकीय तमाशा न ठरता, राजकारणातील पैशांच्या गैरवापरावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी एक निमित्त ठरावा, हीच अपेक्षा.