मिलिंद माने
मुंबई : तब्बल 14 वर्षे झाली तरी पूर्ण होत नसलेल्या मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 वरील रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूणमधील नियोजित उड्डाण पुलाच्या झालेल्या दुर्घटनेला तसेच या राष्ट्रीय महामार्गावरील रस्त्याच्या सिमेंट काँक्रीटच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाला रस्ता बनवणाऱ्या कंपनीबरोबरच महामार्ग खात्याचेच अधिकारी जबाबदार असल्याचे ठाम मत कोकणातील जनतेचे झाले असून निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर वारंवार अपघात होणे, पूल कोसळणे, भुयारी मार्गात दुर्घटना घडणे त्याचबरोबर अनेक गावांसाठी असणाऱ्या सर्विस रोडची झालेली दुर्दशा, प्रवाशांसाठी बस शेड नसणे व कामाच्या गती बरोबर कामाची गुणवत्ता निकृष्ट दर्जाची ठेवण्यास राष्ट्रीय महामार्ग खाते जबाबदार असल्याने भविष्यात या महामार्गावर मोठ्या दुर्घटना घडण्याची शक्यता कोकणवासीयांकडून व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 च्या चौपदरीकरणाच्या कामाला सन 2010 साली सुरुवात झाली. आज 14 वर्षाचा काळ पूर्ण होत असला तरी रायगड रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चाकरमान्यांच्या 14 वर्षाचा वनवास मात्र आज देखील सुटला नाही. परिणामी 14 वर्षांमध्ये मुंबई व राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 करून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना नरक यातना भोगाव्या लागत असताना कोकणातील लोकप्रतिनिधी मात्र डोळ्यावर काळी पट्टी बांधून गप्प असल्याने कोकणातील चाकरमानी संतप्त झाले आहेत. त्यात काल चिपळूण येथील बहादूर शेख नाक्यावरील नियोजित उड्डाण कोसळल्याने मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 च्या सुमारे 450 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे चौपदरीकरणाचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून हाती घेण्यात आले. या महामार्गाचे चौपदरीकरण करीत असताना कोकणातील निसर्ग संपन्नतेने नटलेल्या हजारो वृक्षांची कत्तल राष्ट्रीय महामार्ग खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या संमतीने या महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंपन्यांनी केली. मात्र, त्या जागी पुन्हा वृक्ष लागवड करण्याचे 14 वर्षात नाव देखील या कंपन्यांनी घेतले नाही. परिणामी हा राष्ट्रीय महामार्ग उघडा बोडका झाला असून त्यात त्याचा फटका या महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना उन्हाळ्यात सहन करावा लागत आहे.
मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग 66 च्या चौपदरीकरणादरम्यान पळस्पे फाटा ते इंदापूर या पहिल्या टप्प्याचे काम 2011 मध्ये तर इंदापूर ते झाराप या दुसऱ्या टप्प्याचे काम 2014 मध्ये चालू करण्यात आले. सुरुवातीला पळस्पे फाटा ते इंदापूर हे काम डांबरीकरणाच्या माध्यमातून तर इंदापूर ते झाराप हे काम काँक्रीटिकरणाच्या माध्यमातून होणार होते. मात्र, पळस्पे फाटा ते इंदापूर या महामार्गाच्या कामाची गुणवत्ता काम करणाऱ्या कंपनीने निकृष्ट दर्जाची ठेवल्याने 14 वर्षात या महामार्गाची दुर्दशा झाली व त्यामुळे या महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे देखील काँक्रीटकरण करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने घेतला.
मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 च्या पळस्पे फाटा ते इंदापूर, इंदापूर ते वडपाले, वडपाले ते रायगड जिल्ह्यातील शेवटचे टोक असणाऱ्या भोगाव, या कशेडी बंगल्यापर्यंतच्या व त्यानंतर कशेडी बंगला ते चिपळूण तालुक्यातील परशुराम घाट व परशुराम घाट ते आरवली, आरवली ते काटे, काटे ते वाकेड व वाकेड ते तळगाव व तळगाव ते काळ गट झाराप अशा 12 टप्प्यांमध्ये मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66च्या चौपदरीकरणाच्या काँक्रीटीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 मधील पळस्पे फाटा ते इंदापूर या पहिल्या टप्प्याचे काम सन 2014 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, आज 2023 साल संपत आले तरी देखील या महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामाची प्रगती म्हणावी तशी समाधानकारक नाहीये. तर इंदापूर ते झाराप या दुसऱ्या टप्प्याचे काम 2018 पर्यंत पूर्ण होणे राज्य शासनाला अपेक्षित होते मात्र, आज 2023 साल संपण्यास दोन महिन्याचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे तरी देखील या कामाची प्रगती अद्याप अधांतरीच आहे. त्यातच चिपळूण येथील बहादूर शेख नाक्यावरील नियोजित उड्डाण पुलाच्या झालेली दुर्घटना यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील कामाच्या गुणवत्तेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 मधील पळस्पे फाटा ते पेण तालुक्यातील कासूपर्यंतच्या गोव्याच्या दिशेला जाणाऱ्या मार्गीकेच्या काँक्रीटकरणाचे काम चालू आहे. मात्र, कासू ते इंदापूरपर्यंतच्या कामात मात्र प्रगती अद्याप म्हणावी तशी आलेली नाही. याच पट्ट्यामध्ये महामार्गाची अत्यंत दुरावस्था झाल्याने व मोठमोठे खड्डे या महामार्गावर असल्याने दररोज अपघातांची मालिका चालूच आहे. इंदापूर ते वडपाले या पंचवीस किलोमीटर पैकी 14 किलोमीटरचे काम जरी पूर्ण झाले असले तरी बाह्यवळण रस्त्यामुळे अनेक ठिकाणी दररोज अपघात घडत आहेत.
रायगड जिल्ह्यातील वडपाले ते भोगाव व भोगाव ते कशेडी या मार्गावरील एका दिशेचे काम झाले आहे तर कशेडी ते परशुराम घाट टप्प्यातील अनेक ठिकाणी काम अद्याप रखडलेले आहे. आरवली ते काटे व काटे ते वाकड या टप्प्यातील काम देखील अद्याप अर्धवट अवस्थेतच आहे. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणातील 12 टप्प्यापैकी रायगड जिल्ह्यातील दोन, रत्नागिरी जिल्ह्यातील दोन टप्प्यांची कामे अद्याप प्रगतीपथावर नाहीत. मात्र, याला सिंधुदुर्ग जिल्हा अपवाद आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बहुतांशी काम पूर्णत्वाकडे गेले आहे.
भूसंपादनामुळे महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम रखडले?
भूसंपादन कायद्याच्या नियमाप्रमाणे आदी भूसंपादन नंतर प्रकल्प मात्र मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाबाबत मात्र उलटा नियम लावून काम करणाऱ्या मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या ठेकेदारांनी रस्त्याच्या जागेचे भूसंपादन नसताना महामार्गाचे काम चालू केल्याने अनेक ठिकाणी स्थानिक ग्रामस्थांनी या विरोधात आवाज उठविला. मोर्चे काढले, आंदोलने झाली तर काही ठिकाणी न्यायप्रविष्ट प्रकरण झाल्याने या महामार्गाच्या कामाला भूसंपादन प्रक्रिया जबाबदार आहे. अजूनही अनेक ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांना रस्त्यात गेलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही तर रायगड जिल्ह्यात काही ठिकाणी जुन्या दराने भूसंपादनाचा मोबदला मिळाल्याने अनेक प्रकल्पग्रस्त या विरोधात पुन्हा आक्रमक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण करण्याबाबत वारंवार राज्य सरकारकडून व मंत्र्यांकडून तारीख दिली जाते मात्र त्या तारखेला व त्या वर्षाला काम पूर्ण होण्याचे नाव सोडा रस्त्याची दुरुस्ती देखील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने व काम करणाऱ्या कंपन्यांनी केलेली नाही. राज्य सरकारकडून व केंद्र सरकारकडून याबाबत मंत्र्यांचे पाहणी दौरे आयोजित केले जातात मात्र, मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग प्रमाणे मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम कोकणातील लोकप्रतिनिधींना का पूर्ण करता आले नाही? असा सवाल कोकणातील जनता रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना विचारीत आहेत. रायगड रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या तिन्ही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी कायम सत्तेमध्ये राहिलेले आहेत. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाच्या गुणवत्तेबाबत व कामाच्या गतीबाबत कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी नाविधी मंडळात ना संसदेत आवाज उठविला कोकणातील पत्रकार व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांचा अपवाद सोडल्यास कोकणातील मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाला ऊन वालीच नाही का असा सवाल उपस्थित होत आहे
मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या पनवेल ते इंदापूर या पहिल्या टप्प्यातील 84 किलोमीटर लांबीचा रस्ता 21.1.2011 ला सुप्रीम पनवेल इंदापूर टोलवेज प्रॉडक्ट लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आला. या कंपनीला 19.12. 2011 रोजी कामाचे नियुक्ती पत्र देण्यात आले. त्यावेळी बांधकामाचा कालावधी 16.4.2014 पर्यंत होता. म्हणजे 910 दिवसात या महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण करण्याचे प्रयोजन होते. आज 2024 साल उजडत आले तरी देखील बारा वर्षात या प्रकल्पाच्या 84 किलोमीटरचे काम आद्यापी पूर्ण झालेले नाही. राज्य विधिमंडळाच्या विधान परिषद सभागृहात हुस्न बानू खलीपे, उत्तर देण्यात आले.
त्यानंतर सन 2017च्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना सन 2018 पर्यंत या महामार्गाचे काम पूर्ण करण्याचे उत्तर देण्यात आले. त्याच दरम्यान 28/07/2016 रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा रस्ता डिसेंबर 2016 पर्यंत पूर्ण करण्याचे पुन्हा एकदा आश्वासन दिले होते. मात्र, 2016 च्या गणेशोत्सव काळात इंदापूर टोलवेज या कंपनीला पनवेल ते इंदापूर यादरम्यान रस्त्यावर पडलेले खड्डे भरण्यासाठी तब्बल 500 कोटी रुपये अदा करण्यात आले. त्यानंतर 2018 च्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत नियम 101 अन्वये लक्षवेधी सूचनेवर आमदार अनिकेत तटकरे आमदार सुनील तटकरे व आमदार धनंजय मुंडे व आमदार रवींद्र फाटक यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी प्रश्नावर सन 2019 पर्यंत या रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याचे उत्तर देण्यात आले.
राज्य विधिमंडळाच्या विधानसभा व विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहात त्या त्या वेळी उद्भवलेल्या परिस्थितीनुसार कोकणातील लोकप्रतिनिधींनी याबाबत प्रश्न विचारला असता केवळ या महामार्गाची तात्पुरती डागडूजी व महामार्ग पूर्ण करण्याची तारीख देऊन हा विषय पुढे नेण्यात आला. मात्र त्यानंतर आज 2024 ते नवीन वर्ष उजाडायला दोन महिन्याचा कालावधी शिल्लक आहे जे तब्बल 14 वर्ष कोकणातील जनतेने वनवास भोगला असे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही.
मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील चिपळूण जवळील बहादूर शेख नाक्यावरील नियोजित उड्डाणपुलाच्या झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्ह्यातील उड्डाणपुलाची व भुयारी मार्गाच्या कामाची स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे तसेच केलेल्या काँक्रीटकरणाच्या कामाची देखील गुणवत्ता तपासणी करणे गरजेचे असल्याचे मत कोकणातील जनतेकडून व्यक्त होत आहे.